अंडरग्राउंड
विद्युत केबिल डालने, एलपीजी गैस पाइप लाइन बिछाने, रिलायंस द्वारा फोरजी
लाइन बिछाने और सीवर लाइन बिछाने के लिए हुई सड़कों की खोदाई जनता परेशान
हो चुकी है। जनता के विरोध देखते हुए सड़कों की दुर्दशा पर कमिश्नर राजन
शुक्ला ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा
कि जब तक खोदी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक नई खोदाई बिना
परमिशन नहीं की जाएगी। इस संबंध में दी गई पुरानी परमिशन को वापस लिया जाता
है। खोदाई से पहले विभागों को अपने नोडल अधिकारी समेत एडीएम सिटी से
परमिशन लेना होगा।
दर्ज कराई जाए एफआईआर
कमिश्नर
ने कैंप कार्यालय में संबंधित विभागों के साथ बैठक में कहा कि खोदाई और
पुन: सड़क की मरम्मत के लिए कार्यदायी संस्था कैलेंडर तैयार करें। जिसके
अनुरूप कार्य करने का कार्यदायी संस्था लिखित आश्वासन दे। एडीएम सिटी
कलेंडर के आधार पर संपन्नता सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि निर्धारित
समय सीमा में कार्य पूरा नहीं कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ सुसंगत धाराओं
में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इस मौके पर सभी विभागों ने अपने कार्यो का
पूरा ब्यौरा पेश किया। बता दें कि एल एंड टी कंपनी ने 74 सड़कों की खोदाई
की है जिसमें से 45 सड़कों पर रीस्टोर की कार्यवाही चल रही है जबकि 29 किमी
सड़कों की रीस्टोर किया जाना बाकी है। इस कंपनी कार्यो से शहर में सड़कों
की सर्वाधिक दुर्दशा होना बताई जा रही है। कमिश्नर ने सड़कों की मरम्मत का
काम 31 मई तक पूरा कराने के निर्देश और इस संबंध में सेल बनाए जाने को कहा
है। बैठक में गंगा प्रदूषण के प्राजेक्ट मैनेजर अजय रस्तोगी, सचिव एडीए
वंदना त्रिपाठी, बीएसएनएल, बिजली विभाग आदि के अधिकारी मौजूद रहे। Read
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