राष्ट्रकवि के नाम से जल्द बने यूनिवर्सिटी : शिक्षा मंत्री

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार संकल्पित है यही कारण है कि बिहार में नकल मुक्तपरीक्षा ली गई। लेकिन सरकार में ही कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनके कारण शिक्षा गर्त में जा रही थी। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यह बातें बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने जीडी कॉलेज में मिथिला यूनिवर्सिटी के विस्तार केंद्र और नव निर्मित परीक्षा भवन का इनॉगरेशन करते हुए कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, सरकार के सात निश्चय में एक निश्चय यह भी है।

स्टूडेंट को होगा फायदा

विस्तार केंद्र के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि विस्तार केंद्र जीडी कॉलेज में खुलने से जिले के सभी कॉलेजों के छात्र- छात्राओं को फायदा मिलेगा। किसी तरह के कागजी कार्य चाहे एडमिट कार्ड की बात हो या फॉर्म भरने की, सभी यही से किए जा सकेंगे। डॉ अशोक चौधरी ने कहा कि दिली चाहत है कि बेगूसराय में जल्द ही राष्ट्रकवि दिनकर के नाम से यूनिवर्सिटी खोला जाए। ज्ञात हो कि पिछले दिनों बेगूसराय के जीडी कॉलेज में यूनिवर्सिटी के उपकेंद्र खोलने की बात कही गयी थी लेकिन यह उपकेंद्र नहीं बल्कि उसका विस्तार केंद्र है। शिक्षा मंत्री ने फीता काट और दीप प्रज्वलित कर विस्तार केंद्र का इनॉगरेशन किया।

कॉलेज की व्यवस्था सुधारा जाए

बेगूसराय सांसद डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह ने कहा कि विस्तार केंद्र खोलने से पहले जरूरत इस बात की है कि कॉलेज की व्यवस्था को सुधारा जाए। जब छात्र कॉलेज आते ही नहीं हैं तो किस प्रकार इस केंद्र की योजना फलीभूत हो पाएगी। मौके पर बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री मदन मोहन झा, नगर विधायक अमिता भूषण, मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी साकेत कुशवाहा, विधान पार्षद दिलीप चौधरी, जीडी कॉलेज के प्राचार्य अवधेश कुमार सहित काफी संख्या में शिक्षाविद और छात्र उपस्थित थे। 

Source: InextLive Jagran

फर्जी शिक्षकों की शिनाख्त को चलती रहेगी कार्रवाई: हाईकोर्ट

सूबे में फर्जी शिक्षकों की शिनाख्त के लिए निगरानी जांच और कार्रवाई चलती रहेगी। यह निर्देश पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायधीश ए अमानुल्लाह ने सोमवार को रंजीत पंडित और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। अब इस मसले पर ब् जुलाई को सुनवाई होगी। ब् जुलाई को कोर्ट के आदेश पर विजिलेंस अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि आई नेक्स्ट ने शिक्षकों के नियुक्ति घोटाले की की खबर (यहां तो गुरू जी ही गड़बड़ हैं) प्रमुखता से प्रकाशित की थी.

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी एवं न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की दो सदस्यीय खंडपीठ को सुनवाई के दौरान विजिलेंस ब्यूरो की ओर से फर्जी शिक्षकों की शिनाख्त के लिए हो रही जांच की प्रगति की जानकारी दी गई। बताया गया कि अब तक क्,भ्8,फ्ब्ख् शिक्षकों की योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच की गई। उनमें से ख्0क् प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जबकि इस सिलसिले में अभी तक 8ब् एफआइआर दर्ज कराए गए हैं।

याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति तीन चरणों में हुई थी। ऐसे शिक्षकों की संख्या तीन लाख थी। अभी भी बड़ी संख्या में प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पाई है। फर्जी शिक्षकों से वेतन की वसूली होनी चाहिए। उन्होंनें कहा कि रायगढ़ और आसाम जो टीम जांच के लिए गई थी उस रिपोर्ट का क्या हुआ? अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। कहा कि सरकार जितनी तत्परता से शराबबंदी करवा रही है उतनी तत्परता से फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं कर रही.  Read more http://inextlive.jagran.com/patna/

ताड़ी व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन

पूरे बिहार में शराब बंदी के साथ साथ ताड़ी पर भी सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध के बाद इस धंधे में लगे लोग बेरोजगार हो गए हैं और धीरे- धीरे उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोग सड़क पर उतर कर विरोध जताने लगे हैं। गुरुवार को पूरे जिले से लगभग ख् हजार ताड़ी व्ययसाय से जुड़े महिला- पुरुष बेगूसराय समाहरणालय पहुंच जम कर हंगामा किया। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने एकाएक ताड़ी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे बेरोजगार हो गए हैं। बच्चों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है और ऐसे में एक दिन सहन नहीं करेंगे।

नए रोजगार की करे व्यवस्था

सरकार या तो ताड़ी बेचने का परमिशन दे या नए रोजगार की व्यवस्था कर के दे। साथ ही सुरक्षा की गारंटी भी सरकार दे। प्रदर्शनकारी ताड़ी व्यवसायी घंटों समहरणालय को घेर कर बैठे रहे। मौके की गम्भीरता को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल को बुला लिया गया। प्रदर्शनकारियों को अधिकारियों द्वारा काफी समझाया गया लेकिन बात नहीं बन सकी। प्रदर्शनकारी जमे रहे। बाद में श्रम अधीक्षक मनीष कुमार ने जिला प्रशासन के तरफ से प्रदर्शनकारियों से वार्ता की।

प्रशासन के सामने चार मांगें रखी

प्रदर्शनकारी ताड़ी व्यवसायियों ने ब् मांगे जिला प्रशासन के समक्ष रखी। कहा कि या तो पूर्व की तरह ताड़ी बेचने की अनुमति सरकार दे या फिर नए रोजगार की व्य्वस्था तुरत करे ताकि बच्चें भूखे नहीं मरे। इसके अलावा अगर चौड़ में ही ताड़ी बेचने है तो सरकार ताड़ी बेचने का स्थान चिन्हित करके हमे दे और वहां सुरक्षा की भी गारंटी सुनिश्चित करे। श्रम अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा कि उनकी सभी मांगें सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों से अनुरोध किया की वे इस व्यवसाय को छोड़ कर अन्य व्यवसाय को अपनाएं और शपथ लें कि वे शराब मुक्त बिहार बनने में सरकार की मदद करेंगे। Read more http://inextlive.jagran.com/patna/

मजिस्ट्रेट कल करेंगे शराब दुकानों को सील

एक अप्रैल से लागू होने वाले नई शराब नीति को देखते हुए फ्क् मार्च को जिले के सभी लाइसेंसी देशी, विदेशी व कम्पोजिट शराब दुकानों को सील किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने पांच टीमों का गठन किया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दुकानों को सील किया जाएगा.

राज्य सरकार एक अप्रैल से सूबे में नई शराब नीति लागू करने जा रही है। इस नई शराब नीति के लागू होने के पूर्व ही फ्क् मई को जिले की सभी लाइसेंसी शराब दुकानों को सील करने का आदेश जारी किया गया है। दुकानों को सील करने के लिए जिलाधिकारी ने पांच टीमों का गठन किया है। बताया जाता है कि दुकानों को सील करने के दौरान विदेशी शराब व वियर को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं देशी शराब को उसी दुकान में नष्ट कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने दुकानों को सील करने के लिए मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति किया है। सभी अंचल अधिकारी अपने- अपने क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के रुप में रहेंगे और उन्हीं की देख- रेख में लाइसेंसी देशी, विदेशी व कम्पोजिट शराब दुकानों को सील किया जाएगा। विदित हो कि जिले में फ्ख्फ् पंचायतें है और राज्य सरकार के आदेशानुसार जिले में देशी, विदेशी तथा कम्पोजिट शराब की करीब ख्क्ब् लाइसेंसी दुकानें खोली गई थी। इसके अलावा पार्चुनियां की दुकानें संचालित की जा रही थी ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटा का उठाव हो सके। नई शराब नीति के लागू होने के बाद अब छपरा नगर परिषद क्षेत्र में ही केवल विदेशी शराब की दुकानें खोली जाएगी। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक रेणु कुमारी सिन्हा ने बताया कि फ्क् मार्च को सभी लाइसेंसी दुकानें सील कर दी जाएगी। इसके लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। छपरा नगर परिषद क्षेत्र में क्म् विदेशी शराब की दुकानें खोली जाएगी। जिसका संचालन सरकार की एजेंसी करेगी. Read more Patna News http://inextlive.jagran.com/patna/

रेलवे बना रहा विदेशी मेहमानों का डाटा बैंक

भारतीय रेल अब सफर करने वाले विदेशी मेहमानों का डेटा भी रखेगी। किस शहर से कितने विदेशी पर्यटक रेल से यात्रा करते हैं, इसका डाटा बैंक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे पर्यटकों से फीडबैक भी लिए जाने की बात चल रही है। विदेशी पर्यटकों से आए फीडबैक के जरिए कुछ जरूरी बदलाव भी किए जाने पर विचार चल रहा है। 

आईआरसीटीसी ने किए कई बदलाव 

आईआरसीटीसी आए दिन कई बदलाव कर रही है। फूड ऑन ट्रैक से लेकर रिटायरिंग रूम बुक करने की सुविधा तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आईआरसीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि हो कि भ्भ् फीसदी रेलवे टिकट आईआरसीटीसी के माध्यम से ही बुक होती हैं और इसके फ् करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। वहीं तकरीबन ख्0 लाख लोग हर रोज लॉग इन करते हैं। इसी कारण आईआरसीटीसी ने अपने सर्वरों की संख्या भी बढाई है। पहले जहां हर मिनट में 7ख् सौ टिकट कटते थे वहीं अब हर मिनट क्भ् हजार टिकट कटने का दावा रेलवे करती है। 

अब भरना होगा राष्ट्रीयता भी

यूजर की बड़ी संख्या को देखते हुए ही एक नया डिसीजन लिया गया है। अब पैसेंजर को टिकट बुक करते समय अपना राष्ट्रीयता भी भरना होगा। यह भारतीय यूजर के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके जरिए यह आंकड़े जुटाए जाने हैं कि कितने विदेशी पर्यटक किस स्टेशन को मिलते हैं। इसके साथ ही अब आईडी कार्ड का नंबर और आईडी कार्ड का प्रकार भी ऑन लाइन ही भर सकते हैं। See more http://inextlive.jagran.com/patna/

रजिस्ट्रार का पत्र कानून से ऊपर नहीं : हाईकोर्ट

पीडब्ल्यूसी की फ्क्9 छात्राओं को फॉर्म भरने से वंचित रखने के पीछे रजिस्ट्रार के पत्र को कारण बताया गया। जिस पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या रजिस्ट्रार का पत्र कानून से ऊपर है? पटना यूनिवर्सिटी पार्ट टू व थर्ड का रिजल्ट हाई कोर्ट के आदेश के बिना प्रकाशित नहीं कर पाएगा। पटना वीमेंस कॉलेज की फ्क्9 छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलने के मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि बगैर कोर्ट के आदेश के परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं कर सकते। छात्र संगठन एआईएसएफ के अभिषेक आनंद की ओर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) जस्टिस इकबाल अंसारी के नेतृत्व वाली बेंच ने यह निर्देश दिया। 

विशेष अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं

याचिकाकत्र्ता ने आवेदन में बताया है कि छात्राओं की अनुपस्थिति कम होना तो बहाना है। असल वजह इन छात्राओं द्वारा पिछले साल कॉलेज में हुई छेड़खानी की घटना का विरोध करना है। अदालत ने कॉलेज प्रशासन व पीयू वीसी से यह पूछा था कि छात्राओं की उपस्थिति के मामले में आखिर दोनों ने अपने विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं किया? इन छात्राओं को विशेषाधिकार का प्रयोग कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। Read more Patna News http://inextlive.jagran.com/patna/